सुबह मुख्यमंत्री ने की को-ऑर्डिनेटर नियुक्त करने की घोषणा, दोपहर में परिसीमन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दर्ज
हावड़ा नगर निगम : सुबह मुख्यमंत्री ने की को-ऑर्डिनेटर नियुक्त करने की घोषणा, दोपहर में परिसीमन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दर्ज
कोलकाता, हावड़ा नगर निगम में वार्डों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। गुरुवार दोपहर को हावड़ा नगर निगम के पूर्व मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) और मध्य हावड़ा से माकपा के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार, अधिवक्ता इम्तियाज अहमद ने परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। हालांकि, इम्तियाज ने स्पष्ट किया है कि यह मामला पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से दायर किया है।
याचिकाकर्ता इम्तियाज अहमद का आरोप है कि परिसीमन प्रक्रिया में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पहले हावड़ा और बाली को एक साथ मिलाया और बाद में फिर से अलग कर दिया। अब नई सरकार सीटों के पुनर्गठन में निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे चुनाव के खिलाफ नहीं हैं और चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द संपन्न हों।
इससे पहले गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कोलकाता की तरह हावड़ा में भी चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं, तो वहां नगर निगम का कामकाज चलाने के लिए को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के कुछ घंटों बाद ही दोपहर में उच्च न्यायालय में यह मामला दर्ज करा दिया गया।
गुरुवार शाम को इम्तियाज ने अपने आरोपों को विस्तार देते हुए कहा कि हावड़ा नगर निगम अधिनियम के अनुसार, निर्वाचित बोर्ड के अस्तित्व में न होने की स्थिति में इस तरह अचानक वार्डों की संख्या बढ़ाकर परिसीमन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 कर दी गई है। उन्होंने सबसे गंभीर आरोप यह लगाया कि वार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए जनसंख्या वितरण को आधार नहीं बनाया गया है, जिसके कारण यह पूरी परिसीमन प्रक्रिया अवैध है। उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को होने की संभावना है।
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फिलहाल कोलकाता और हावड़ा के नगर निगम चुनावों पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी थी कि राज्य सरकार इस स्थगनादेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता नगर निगम में को-ऑर्डिनेटर बिठाने की बात भी कही थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी इस कदम का समर्थन करते हुए इसे अंतिम विकल्प बताया था। गुरुवार को हावड़ा में मुख्यमंत्री द्वारा को-ऑर्डिनेटर नियुक्त करने की बात दोहराए जाने के तुरंत बाद ही पूर्व एमआईसी द्वारा यह कानूनी कदम उठाया गया है।
