बजट सत्र: अंगद का पैर कोई नहीं खींच सकता, मेरा मिशन है मैं उसे पूरा करके रहूंगा- विजय सिन्हा
पटना (PATNA): बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 13 वें दिन विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक राहुल कुमार ने इस्लामपुर में गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा का मामला उठाया. इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अंगद का पैर कोई नहीं खींच सकता, मेरा जो मिशन है मैं उसे पूरा करके रहूंगा.
बीमारी के इलाज के लिए धैर्य रखना होगा. हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा:उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जितने दिन राजस्व विभाग में मंत्री रहूंगा उसका परिणाम निकलेगा. मार्च महीने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी. कभी अंचलाधिकारी तो कभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं जिसके कारण देरी हो रही है, दवा कड़वी होती है, लेकिन दवा खाते हैं तो उसका असर होता है और यह दिखता भी है. बीमारी के इलाज के लिए धैर्य रखना होगा. हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा. हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं. आयुर्वेदिक इलाज करते हैं जो स्थाई समाधान करेगा. वहीं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के इस्लामपुर विधायक रुहैल रंजन ने अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर पूछे गए सवाल पर आपत्ति जताई.
पूरे बिहार में 419 लाइसेंस रद्द
नरकटिया के विधायक विशाल कुमार ने खाद की कालाबाजारी का सवाल उठाया. इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि वर्ष 2025-26 में खरीफ और रबी फसल के लिए यूरिया उपलब्ध करा दी गई है. जरूरत से अधिक यूरिया उपलब्ध कराई गई है. जवाब में विधायक विशाल कुमार ने पदाधिकारी और डीलरों के मिली भगत का आरोप लगाया. कई पदाधिकारी का नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि इन पदाधिकारी की मोबाइल लोकेशन से भी जांच कराया जाए. इस पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कालाबाजारी को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. पूर्वी चंपारण में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. 19 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. पूरे बिहार में 419 लाइसेंस रद्द किए गए और 104 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.
परीक्षार्थी को 5 मिनट लेट हो जाए तो परीक्षा भवन में नहीं घुसने देना गैरकानूनी है:विधायक
पटना में देर से पहुंचने के कारण परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर एक छात्रा के आत्महत्या मामले पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर किसी परीक्षार्थी को 5 मिनट लेट हो जाए तो परीक्षा भवन में नहीं घुसने देना गैरकानूनी है. सरकार को कड़ा कानून लाना चाहिए और 10-15 मिनट की छूट देनी चाहिए. जाम सभी जगहों पर रहता है और आप अगर होम सेंटर देते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन दूर-दूर सेंटर पर लोग जाम में फंस जाते हैं लोगों को देरी हो जाती है.
