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रांची। गर्मी की छुट्टियों में राज्य सरकार विभिन्न सरकारी और निजी विश्वीविद्यालयों के चुनिंदा छात्रों को झारखंड की कला-संस्कृाति, भोजन और संगीत का प्रशिक्षण देगी। सरकार झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना के तहत राज्य के छात्र-छात्राओं को आठ हफ्तों का प्रशिक्षण देगी। यह निर्णय मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताटवों की मंजूरी दी गई।

इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यक के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध विश्वविद्यालयों से स्नातक, स्नाकोत्तर और उच्च शिक्षा में नामांकित छात्र-छात्राओं को चुना जाएगा। इन छात्रों का चयन हर वर्ष किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 17 हजार 380 छात्र-छात्राओं को चुना जाएगा।

10 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा

योजना के लिए चुने गए प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप की पूरी अवधि में सरकार 10 हजार रुपए का स्टारइपेंड भी देगी। उन्हें पांच हजार रुपये का स्टााइपेंड की पहली किस्ता उनके ओरिएंटेशन कार्यक्रम के पूरा होने और इंटर्नशिप के दूसरे सप्तारह के बाद छात्र की ओर से शुरुआती विजिट की रिपोर्ट जमा करने के बाद दी जाएगी। इंटर्नशिप अवधि के अंत में योजना योजना से संबंधित रिपोर्ट पांच हजार रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी। इंटर्नशिप की राशि छात्रों को डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्‍य जमीनी स्तर पर पारंपरिक नई प्रथाओं और प्रोद्योगिकियों की पहचान करना है। साथ ही पता लगाना है कि किसी समुदाय विशेष की प्रथाओं को अन्यव समुदायों की ओर से दोहराया जा रहा है या नहीं।

सभी 4345 पंचायजों में लागू होगी योजना

इस योजना को राज्य के सभी 4345 पंचायजों में लागू किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तार पर स्था नीय जरूरतों की पहचान के लिए चार प्रशिक्षओं का समूह बनाया जाएगा।



कैबिनेट के अन्य फैसले

- जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक सह टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु के लिए जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड मूल्यवर्धित जीएसटी कर अधिनियम-2005 में एविएशन टरबाइल फयूल (एटीएफ) पर लगने वाले वैट में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पदों पर प्रोन्नति करने का निर्णय लिया गया।

- सरकारी अस्पतालों की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेिम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानकों के अनुरूप करने के लिए अस्पतालों के लिए गाइडलाइन की स्वीिकृति दी गई।



- हाई कोर्ट के आदेश पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वूर्गीय सरयू प्रसाद चौधरी के वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। इस संबंध में हाई कोर्ट में एलपीए दायर किया गया था।

- राज्य के कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए सर्विस प्रोक्योारमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए के लिए अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया।

- केंद्रीय दूरसंचार विभाग के अधिनियम में अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को लागू करने पर सहमति बनी।

- झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम में खनन और विनिर्माण कार्य में निबंधित करदेय व्यक्तियों की ओर से हाई स्पीड डीजल के बल्कि पर्चेज के मूल्यवर्द्धित कर में आंशिक छूट देते हुए 22 प्रतिशत या 12.50 रुपये प्रतिलीटर की जगह अब संशोधित कर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

- राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से अर्बन इंफ्रास्ट्रवक्च र डेवपलमेंट फंड (यूआईडीएफ) के तहत ऋण लेने पर उपलब्ध कराये गये आरबीआई के पक्ष में सरकार की ओर से प्राधिकार पत्र प्रारूप और एनएचबी के ऋण स्वीकृति पत्र और शर्तों पर सहमति बनी।

- राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (टीजीटी) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर) तथा सरकारी प्लीस-2 विद्यालय शिक्षक (पीजीटी) के (सप्तम वेतनमान स्तर) के 8,900 पदों का प्रत्यर्पण और 510 सरकारी प्लस-2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर) के 1373 माध्यमिक आचार्य के पद सृजन का निर्णय लिया गया।

- पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

- राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन की यात्रा करेगा। इस यात्रा पर होनेवाले खर्च को लेकर कैबिनेट की मंजूरी ली गई।