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पेपर लीक अब राष्ट्रीय संकट, सिर्फ सरकार नहीं पूरे सिस्टम को मिलकर करना होगा मुकाबला: मंत्री चमरा लिंडा

रांची, 6 अगस्त 2026। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के मुद्दे पर चर्चा करते हुए राज्य के मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि पेपर लीक अब केवल किसी एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के सामने खड़ा एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रशासन, परीक्षा एजेंसियों, कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा।

"यह राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है"

सदन में अपने संबोधन के दौरान मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की जिम्मेदारी तय करती हैं।

उन्होंने कहा, "पेपर लीक आज राष्ट्रीय संकट बन गया है। इसका मुकाबला सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती। पूरे सिस्टम को मिलकर इस पर रोक लगानी होगी।"

युवाओं के भविष्य से जुड़ा है मामला

मंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवा कई वर्षों तक मेहनत करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल उनकी मेहनत पर पानी फेरती हैं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की चिंताओं को समझती है और पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक में किसी व्यक्ति या गिरोह की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दे रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

तकनीक और सख्त निगरानी पर जोर

मंत्री ने कहा कि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, डिजिटल सुरक्षा, मजबूत परीक्षा प्रबंधन प्रणाली और गोपनीयता के मानकों को और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

विपक्ष ने भी उठाया मुद्दा

विधानसभा के मॉनसून सत्र में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। विपक्ष ने इस विषय पर सरकार से जवाब मांगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरकार इस गंभीर समस्या से पूरी संवेदनशीलता के साथ निपट रही है और युवाओं के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, प्रशासनिक संस्थाओं और समाज से अपील करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे तंत्र और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इससे ही युवाओं का विश्वास कायम रहेगा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।