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शिमला,। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सोमवार से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक शुरू हो रही है। खास बात यह है कि यह कैबिनेट बैठक दो दिन यानी सोमवार और मंगलवार को लगातार चलेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लगातार दो दिन कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठकें दोनों दिन दोपहर बाद 12 बजे होंगी।

जानकारी अनुसार बैठक का एजेंडा काफी बड़ा है। इसी वजह से दो दिन तक विचार-विमर्श किया जाएगा। इन बैठकों में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को अंतिम मंजूरी मिलने के साथ-साथ राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी देनदारियों पर भी चर्चा होगी।

तीन बड़े प्रस्ताव चर्चा में

बैठक में कर्मचारियों से संबंधित तीन बड़े प्रस्तावों पर निर्णय संभावित हैं। इनमें पहला प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित 'रिसोर्स मोबिलाइजेशन' उपसमिति ने यह सुझाव दिया है। इससे सरकार को नई भर्तियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और वेतन-भत्तों के खर्च में तत्काल कमी आएगी।

दूसरा प्रस्ताव रिटायरमेंट के समय दी जाने वाली अग्रिम पेंशन (कम्यूटेशन) को बंद करने से जुड़ा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त ले सकते हैं, लेकिन इसे बंद करने से सरकार पर तत्काल वित्तीय दबाव कम होगा। हालांकि सरकार के संकेत दिए हैं कि जल्द सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा जारी रखने पर विचार हो सकता है।

तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि पूरी पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 20 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए। फिलहाल हिमाचल में 20 वर्षों की सेवा पर पूरी पेंशन का प्रावधान है। लेकिन अब इसे पंजाब की तर्ज पर बदलने की सिफारिश की गई है।

डीए और एरियर भुगतान पर फैसला संभव

कैबिनेट में वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं को भी अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। इसमें कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने और 70 से 75 वर्ष की उम्र वाले पेंशनरों को लंबित एरियर का भुगतान करने के प्रस्ताव शामिल हैं।