IAS, SDO समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ ACB की छापेमारी, रिम्स जमीन घोटाले में जांच तेज; दस्तावेजों की हो रही पड़ताल
रांची: झारखंड में रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की अधिग्रहित जमीन से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की अलग-अलग टीमों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी मनोज कुमार रंजन, बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस दौरान जांच टीम जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की पड़ताल कर रही है। 20 नवंबर 2026 की सुबह हुई इस कार्रवाई को रिम्स जमीन घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले एसीबी इस मामले में सात अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब छापेमारी के जरिए जांच एजेंसी जमीन के कथित फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रिया की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। पूरा मामला रांची में रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि जमीन माफिया और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए तथा सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। इसके बाद जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। एसीबी इस पूरे मामले में जमीन की मूल अधिग्रहण प्रक्रिया, वंशावली, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस मामले में एसीबी ने 17 नवंबर 2026 की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एलआरडीसी और आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे के अलावा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार तथा रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद मामले ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी थी। गिरफ्तार अधिकारियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। गुरुवार, 19 नवंबर को एसीबी ने इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। जांच एजेंसी को उनके पूर्व कार्यकाल के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजी लेनदेन में कथित अनियमितताओं और संदिग्ध भूमिका की जांच करनी है। उनकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई। अब शुक्रवार को इन्हीं अधिकारियों समेत सात लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर एसीबी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तलाश कर रही है। एसीबी की जांच केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुआ और किन प्रशासनिक स्तरों पर दस्तावेजों को आगे बढ़ाया गया। जांच के प्रमुख बिंदु हैं: जमीन की मूल अधिग्रहण प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड। कथित फर्जी वंशावली और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल। जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज में अनियमितताएं। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हुए लेनदेन। संबंधित अधिकारियों और जमीन कारोबारियों की भूमिका। जमीन पर हुए निर्माण और नक्शा स्वीकृति से जुड़े रिकॉर्ड। एसीबी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले में किन लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा और क्या इसमें अन्य अधिकारियों या बिचौलियों की भी भूमिका रही है। रिम्स जमीन घोटाले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया और राजस्व एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर भी पहले न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। अब एसीबी की जांच का मुख्य फोकस जमीन के दस्तावेजों में कथित हेरफेर और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाना है। सात अधिकारियों की गिरफ्तारी और उनके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जांच एजेंसी दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित जमीन घोटाले में अधिकारियों के अलावा किन लोगों की भूमिका रही है। यदि छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और नए साक्ष्य मिलते हैं, तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। जमीन के कारोबार से जुड़े बिचौलियों, लाभार्थियों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की संभावना बनी हुई है। फिलहाल रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े इस मामले में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि छापेमारी में कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आते हैं और जांच एजेंसी आगे किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है।रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन घोटाले का मामला
IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों की पहले हुई थी गिरफ्तारी
बेरमो के SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी से बढ़ा जांच का दायरा
जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिल-खारिज तक जांच
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी
क्या और लोगों पर भी गिर सकती है गाज?














