रांची / झारखंड : झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) में तत्कालीन कंपनी कमांडर और वर्तमान में निरीक्षक पद पर कार्यरत प्रकाश रंजन के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में नया मोड़ आ गया है। लातेहार में पदस्थापन के दौरान उन पर लगे कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, ड्यूटी वितरण में अनियमितता और जवानों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोपों को लेकर विभागीय जांच चल रही है। इसी बीच शिकायतकर्ता एवं सेवामुक्त गृह रक्षक राजीव कुमार तिवारी ने गवाही से पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग कर दी है।

राजीव कुमार तिवारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी सह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं को विस्तृत पत्र लिखकर निष्पक्ष गवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि वह जांच में अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले संबंधित जांच रिपोर्ट और विभागीय दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

गवाही से पहले SIT रिपोर्ट की मांग

शिकायतकर्ता राजीव कुमार तिवारी ने अपने पत्र में विशेष जांच दल (SIT) की जांच रिपोर्ट, विभागीय समीक्षा के निष्कर्ष और मामले से संबंधित अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है।

उनका तर्क है कि जब तक उन्हें शिकायतों की जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक पूरी तैयारी के साथ तथ्यपरक बयान देना मुश्किल होगा।

उन्होंने मांग की है कि मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने तक निर्धारित गवाही की तारीख स्थगित की जाए। दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद नई तारीख निर्धारित की जाए।

प्रकाश रंजन पर क्या-क्या हैं आरोप?

राजीव कुमार तिवारी की शिकायत के अनुसार, लातेहार में तत्कालीन कंपनी कमांडर के पद पर रहते हुए प्रकाश रंजन पर कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

इनमें प्रमुख आरोप हैं:

  • निर्धारित रोस्टर के विरुद्ध होमगार्ड जवानों को ड्यूटी आवंटित करना।

  • ड्यूटी देने के बदले जवानों से कथित तौर पर अवैध राशि और रिश्वत की मांग करना।

  • जवानों के साथ अमानवीय व्यवहार करना।

  • विभागीय नियमों की अनदेखी और कथित वित्तीय अनियमितताएं।

  • फर्जीवाड़े और अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप।

शिकायतकर्ता का दावा है कि इन आरोपों के समर्थन में विभाग को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि विभागीय जांच के अंतिम निष्कर्ष से ही होगी।

17 नवंबर को निर्धारित थी गवाही और जिरह

प्रकाश रंजन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संख्या 02/2026 के तहत 17 नवंबर 2026 को गवाही और प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

इस संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक सह संचालन पदाधिकारी के कार्यालय से आदेश जारी किया गया था। सुनवाई दोपहर 12:30 बजे गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं के कार्यालय में निर्धारित थी।

इस प्रक्रिया में कुल नौ गवाहों को बुलाया गया था। इनमें बर्खास्त कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव, सेवामुक्त गृह रक्षक राजीव कुमार तिवारी और लातेहार में कार्यरत रहे कई गृह रक्षक एवं अन्य कर्मी शामिल हैं।

जांच लंबित रहने के दौरान पदोन्नति पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2023 से लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रकाश रंजन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने यह भी दावा किया कि जांच लंबित रहने के दौरान ही प्रकाश रंजन को कंपनी कमांडर से निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई।

शिकायतकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उनके और एक अन्य जवान के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विभाग का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

अब विभाग के सामने अहम सवाल

राजीव कुमार तिवारी की ओर से दस्तावेजों की मांग किए जाने के बाद अब विभागीय जांच की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

  • क्या शिकायतकर्ता को SIT की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी?

  • क्या विभागीय समीक्षा के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे?

  • क्या गवाही से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दी जाएंगी?

  • क्या शिकायतकर्ता की मांग पर गवाही की तारीख में बदलाव होगा?

  • विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी?

निष्पक्ष जांच और दस्तावेजों की उपलब्धता पर टिकी निगाहें

होमगार्ड विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से जुड़े इस मामले में अब शिकायतकर्ता की मांग ने नया प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया है। एक ओर विभागीय कार्रवाई के तहत गवाहों के बयान और प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता निष्पक्ष गवाही के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं।

अब देखना होगा कि संचालन पदाधिकारी इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं और विभागीय जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस मामले में अंतिम निष्कर्ष आने तक आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

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