हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले में पत्थर खनन और स्टोन क्रशर का कारोबार एक बार फिर चर्चा में है। चौपारण से लेकर टाटीझरिया, बरकट्ठा और पदमा तक क्रशर इकाइयों के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खासकर चौपारण में करीब 45 क्रशरों के कारोबार की चर्चा ने प्रशासनिक निगरानी और खनन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इन इकाइयों में कहीं नियमों की अनदेखी हो रही है, तो जिम्मेदार विभागों की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी?

हजारीबाग खनिज संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण जिला है। यहां पत्थर खनन और क्रशर उद्योग से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इस कारोबार के साथ पर्यावरण संरक्षण, वैध खनन पट्टा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति और सरकारी राजस्व की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर क्रशर संचालन को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच अब जिला प्रशासन से व्यापक जांच की मांग की जा रही है।

चौपारण में 45 क्रशरों के संचालन की चर्चा

चौपारण प्रखंड में पत्थर क्रशर कारोबार का बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है। गोविंदपुर पंचायत के भटबिगहा और ढाब सलोनिया जैसे इलाके लंबे समय से पत्थर खनन और क्रशर उद्योग के लिए चर्चित रहे हैं। यहां से झारखंड और बिहार के विभिन्न इलाकों में पत्थर और गिट्टी की आपूर्ति होती है।

जनवरी 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट में तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी के हवाले से चौपारण में 50 पत्थर क्रशर और पांच पत्थर खदानों को अनुज्ञप्ति प्राप्त होने की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में संबंधित इलाके में लगभग 40 क्रशरों के संचालन का भी उल्लेख था। ऐसे में वर्तमान में 45 क्रशरों के कारोबार की चर्चा के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इनमें कितनी इकाइयों के पास सभी आवश्यक अनुमतियां वैध हैं।

टाटीझरिया और बरकट्ठा में भी जांच की जरूरत

चौपारण के अलावा टाटीझरिया और बरकट्ठा प्रखंड में भी स्टोन क्रशर संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन क्षेत्रों में संचालित इकाइयों की वैधता, खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के स्रोत और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों की जांच जरूरी है।

प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी क्रशर का संचालन बिना जरूरी अनुमति के नहीं हो। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि क्रशरों तक पहुंचने वाला पत्थर वैध खदानों से आ रहा है या नहीं।

पदमा में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

पदमा प्रखंड में अवैध स्टोन क्रशर के खिलाफ प्रशासन पहले भी कार्रवाई कर चुका है। 20 सितंबर 2026 को जिला प्रशासन की टीम ने सदर और पदमा प्रखंड में छापेमारी कर कुल नौ क्रशरों को सील किया था। इनमें सदर प्रखंड के मेरू में छह, सिलवार में एक और पदमा के सरैया में दो क्रशर शामिल थे।

जांच के दौरान कुछ इकाइयों का कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) समाप्त पाया गया था। इसके अलावा पदमा क्षेत्र में गिट्टी लदा एक ट्रक भी जब्त किया गया था। प्रशासन ने संबंधित संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी।

इस कार्रवाई के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या जिले के दूसरे प्रखंडों में भी इसी तरह नियमित जांच की जा रही है?

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