रांची / झारखंड : झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में हलचल तेज होने के संकेत हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने नवंबर के दूसरे पखवाड़े में राजनीतिक और विधायी गतिविधियों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जबकि 25 नवंबर से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इस सत्र में राज्य के अधिकारों, खनिज संपदा, केंद्र-राज्य संबंधों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

सरकार की रणनीति के केंद्र में झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार और केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभाव रहने की उम्मीद है। खासकर खनन से जुड़े MMDR संशोधन और SIR के मुद्दे पर सत्तारूढ़ गठबंधन केंद्र सरकार को राजनीतिक रूप से घेरने की तैयारी में दिखाई दे रहा है।

18 नवंबर की कैबिनेट बैठक पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को दोपहर तीन बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी की गई है।

इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, बैठक के एजेंडे में किन प्रस्तावों को शामिल किया गया है, इसकी पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही फैसलों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद 25 और 26 नवंबर को विधानसभा में विशेष चर्चा होनी है। सरकार की कोशिश होगी कि विशेष सत्र से पहले संबंधित मुद्दों पर अपनी रणनीति और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए।

25 और 26 नवंबर को विधानसभा में विशेष सत्र

झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने की जानकारी है। यह बैठक मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

विशेष सत्र में दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है।

  • 25 नवंबर: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)।

  • 26 नवंबर: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम यानी MMDR Amendment Act, 2026।

सरकार इन मुद्दों पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। हालांकि, अंतिम कार्यसूची और सदन में होने वाली चर्चा का स्वरूप आधिकारिक कार्यक्रम से स्पष्ट होगा।

MMDR संशोधन: झारखंड के खनिज और राजस्व अधिकारों का सवाल

विशेष सत्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 माना जा रहा है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं।

राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। खनिजों से मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार की प्रमुख चिंता यह है कि केंद्र के नए संशोधन से खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स, सेस तथा अन्य शुल्क लगाने के राज्य के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

सरकार का तर्क है कि खनन गतिविधियों का सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से होने वाली आय का उचित हिस्सा राज्य को मिलना चाहिए।

दूसरी तरफ केंद्र सरकार का पक्ष है कि खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर शुल्क व्यवस्था से निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग शुल्क नीतियों से पैदा होने वाली अनिश्चितता कम होगी।

कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है असर

झारखंड सरकार को आशंका है कि MMDR संशोधन के कारण राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि खनिजों से मिलने वाली आय में कमी आती है तो इसका असर राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास योजनाओं पर भी पड़ सकता है।

विशेष रूप से सरकार की मंईयां सम्मान योजना सहित दूसरी जनकल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

विधानसभा में सरकार इन मुद्दों को आंकड़ों और वित्तीय तर्कों के साथ रखने की कोशिश कर सकती है। साथ ही केंद्र से राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा करने की मांग भी उठाई जा सकती है।

SIR पर भी सरकार और केंद्र के बीच टकराव के आसार

विशेष सत्र का दूसरा बड़ा मुद्दा SIR यानी Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरीक्षण) होगा। यह निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची की गहन जांच और अद्यतन करने की प्रक्रिया है।

इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और दोहराव या गलत प्रविष्टियों को हटाना है।

हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष की प्रमुख चिंताएं हैं:

  1. मतदाताओं से मांगे जाने वाले दस्तावेजों की प्रक्रिया कितनी सरल होगी?

  2. गरीब, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी तो नहीं होगी?

  3. सत्यापन के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटने का खतरा तो नहीं है?

  4. मतदाता सूची में पारदर्शिता और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी?

हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में इन चिंताओं को उठाकर निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार की सुरक्षा का मुद्दा सामने रख सकती है।

केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी

सरकार की रणनीति केवल विधानसभा में चर्चा तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। दोनों मुद्दों पर सदन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है।

MMDR संशोधन के मामले में सरकार राज्य के वित्तीय अधिकारों और खनिज राजस्व की सुरक्षा को अपना प्रमुख आधार बना सकती है। वहीं SIR के मामले में मतदाताओं के अधिकार, दस्तावेजी प्रक्रिया और निष्पक्ष पुनरीक्षण पर अपना पक्ष रख सकती है।

इससे केंद्र और झारखंड सरकार के बीच राजनीतिक तथा नीतिगत मतभेद और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका भी होगी अहम

विशेष सत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और गठबंधन के अन्य दल इन मुद्दों पर सरकार के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं भाजपा विधायकों की ओर से भी सरकार के तर्कों और प्रस्तावों पर सवाल उठाए जाने की संभावना है।

सदन में चर्चा के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपने प्रस्ताव में कौन-कौन से संवैधानिक, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क शामिल करती है।

झारखंड की राजनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सत्र?

25 और 26 नवंबर का विशेष सत्र केवल दो विधायी मुद्दों पर चर्चा का कार्यक्रम नहीं है। इसके जरिए हेमंत सोरेन सरकार राज्य के अधिकारों, खनिज संपदा पर नियंत्रण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में उठाने की कोशिश कर सकती है।

एक तरफ झारखंड के खनिज संसाधनों से होने वाली आय और राज्य के वित्तीय अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी तरफ मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े नागरिक अधिकारों की बहस है।

ऐसे में 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक से लेकर 25-26 नवंबर के विशेष सत्र तक झारखंड की राजनीति में गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि विधानसभा में सरकार क्या प्रस्ताव लाती है, विपक्ष किस तरह अपनी प्रतिक्रिया देता है और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों का क्या राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव पड़ता है।

प्रमुख तथ्य एक नजर में

विषय

जानकारी

कैबिनेट बैठक

18 नवंबर 2026

बैठक का समय

दोपहर 3 बजे

स्थान

प्रोजेक्ट भवन, रांची

विशेष सत्र

25-26 नवंबर 2026

पहला दिन

SIR पर चर्चा

दूसरा दिन

MMDR संशोधन पर चर्चा

प्रमुख उद्देश्य

राज्य का पक्ष रखकर केंद्र को प्रस्ताव भेजना

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