मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक इकाइयों में कोई बदलाव नहीं करने का दिया निर्देश
रांची (RANCHI): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37, 1948) के अधीन जनगणना नियमावली की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2027 के लिए राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्देश दिया है.
इन प्रशासनिक इकाइयों में नहीं होंगे बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा. इन प्रशासनिक इकाइयों में जिला, उपखंड, प्रखंड (ब्लॉक), नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, वार्ड, पंचायत और गांव शामिल हैं.
