जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों को सौगात: सबौर बीएयू में 1.80 करोड़ की लागत से बनेगा श्री अन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
पटना (PATNA): बिहार में पारंपरिक फसलों पर मंडराते मौसम के खतरे और लगातार कम होती बारिश के बीच राज्य सरकार ने सूबे के किसानों को बड़ी सौगात दी है। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मिलेट्स यानी 'श्री अन्न' (मोटा अनाज) की खेती और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जाएगा।
परियोजना का उद्देश्य
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत इस परियोजना के लिए 1.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण केंद्र के बन जाने से न सिर्फ अंग क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार के किसानों को मोटे अनाज के उच्च गुणवत्ता वाले बीज और आधुनिक तकनीक सुलभ हो सकेगी। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस विशेष केंद्र का मुख्य उद्देश्य कम लागत और विपरीत परिस्थितियों में उगने वाले पोषक अनाजों की उत्पादकता बढ़ाना है।
16 नई और उन्नत किस्मों पर वैज्ञानिक रिसर्च की योजना
केंद्र में मडुआ (रागी), बाजरा, ज्वार, कोदो, सांवा, कुटकी, चीना और कंगनी जैसी फसलों की 16 नई और उन्नत किस्मों पर वैज्ञानिक रिसर्च किया जाएगा। अनुसंधान के साथ-साथ इन फसलों का बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन किया जाएगा, ताकि इसे सीधे किसानों तक पहुंचाया जा सके। विगत कुछ वर्षों से दक्षिण और पूर्वी बिहार के जिलों (भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, गया) में मानसून की बेरुखी और बढ़ता तापमान धान व गेहूं की खेती के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में मिलेट्स किसानों के लिए एक बेहतर सुरक्षा कवच साबित हो रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये फसलें कम पानी, आधी खाद और न्यूनतम सिंचाई में भी बंपर पैदावार देने में सक्षम हैं, जिससे खेती की लागत आधी हो जाएगी और सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों की आय में भारी इजाफा होगा।यह केंद्र केवल खेती और अनुसंधान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी वैल्यू चेन पर काम करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, यहाँ 'श्री अन्न' प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाएगा। किसानों को मोटे अनाज से कुकीज, आटा, पास्ता और अन्य वैल्यू-एडेड उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर कृषि-उद्यमिता और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्पादित सामग्री के विपणन के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में पहले से ही 'मिलेट्स कॉर्नर' जैसी पहल की शुरुआत की जा चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर बजट की हरी झंडी मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र के बुनियादी ढांचे के निर्माण और मानव संसाधनों की तैनाती की प्रक्रिया तेज कर दी है।
