झारखंड बिजली वितरण निगम की बोर्ड बैठक में करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी, ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर शहरी बिजली नेटवर्क तक पर होगा खर्च
रांची। झारखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुराने विद्युत नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 90वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट और पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण, शहरी बिजली नेटवर्क के सुधार, आईटी सिस्टम, पुराने विद्युत परियोजनाओं के भुगतान और कर्ज की अदायगी जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। 9 नवंबर 2026 को हुई इस बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। विभिन्न योजनाओं और वित्तीय दायित्वों के लिए करोड़ों रुपये के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 300 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से संबंधित दायित्वों के लिए और 250 करोड़ रुपये आरईसी (REC) के कर्ज एवं ब्याज भुगतान के लिए प्रस्तावित हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) से संबंधित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान मांगा है। इस राशि का इस्तेमाल योजना के परियोजना समापन, जीएसटी और राज्य करों के भुगतान सहित अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, कृषि और घरेलू बिजली फीडरों को अलग करने तथा सब-स्टेशन और वितरण नेटवर्क के विकास जैसे कार्य किए गए हैं। इस राशि का उद्देश्य पुरानी परियोजनाओं से जुड़े लंबित वित्तीय दायित्वों का निपटारा करना है। बिजली वितरण निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में आरईसी से लिए गए कर्ज और उसके ब्याज के भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। यह कर्ज मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़ी DDUGJY और सौभाग्य योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से संबंधित है। निगम पर पुराने कर्ज और ब्याज के भुगतान का वित्तीय दबाव बना हुआ है। 250 करोड़ रुपये के इस प्रावधान से निगम को अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने और लंबित भुगतान संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (R-APDRP) पार्ट-बी के अंतर्गत 200.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना झारखंड के 30 चयनित शहरों में बिजली वितरण नेटवर्क के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से जुड़ी है। इस राशि का उपयोग टर्नकी ठेकेदारों के लंबित भुगतान, कर्ज की अदायगी और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 1,299.45 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 295.36 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 1,004.09 करोड़ रुपये है। बिजली वितरण व्यवस्था में तकनीकी सुधार और डिजिटल प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए R-APDRP पार्ट-ए के अंतर्गत 60.65 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के तहत 30 चयनित शहरों में आईटी सिस्टम, उपभोक्ता डेटा और बिजली वितरण से जुड़े तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। इस राशि का उद्देश्य परियोजना के समापन और उससे संबंधित लंबित वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना है। योजना के अंतर्गत परियोजना समापन की कुल राशि 134.03 करोड़ रुपये बताई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने से संबंधित पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए चतरा जिले को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के अंतर्गत पहले छूट गए 550 गांवों में विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों के समापन के लिए 23.34 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस योजना की कुल स्वीकृत समापन राशि 85.77 करोड़ रुपये है। इसमें 62.42 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में मिलने की उम्मीद है। निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण की 10वीं पंचवर्षीय योजना, राज्य योजना और अन्य लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए 17 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त भुगतान संबंधी मांगों को पूरा करने और पुराने बकाये का निपटारा करने में किया जाएगा। निगम का उद्देश्य पुराने वित्तीय मामलों को समाप्त कर भविष्य में कानूनी विवादों और अतिरिक्त वित्तीय बोझ की आशंका को कम करना है। बोर्ड बैठक में कई अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के समापन और प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भी राशि प्रस्तावित की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत DDUGJY परियोजना के समापन के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान मांगा गया है। इस परियोजना का विस्तार राज्य के 17 जिलों तक था और इसकी कुल लागत 1,363.59 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा 18 जिलों में लागू अतिरिक्त बुनियादी ढांचा योजना के समापन के लिए भी 1 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 1,077.70 करोड़ रुपये है। झारखंड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के अंतर्गत भी प्रावधान शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 799 टोलों में रहने वाले 13,314 आदिवासी परिवारों तक ग्रिड आधारित बिजली कनेक्शन पहुंचाना है। इस परियोजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति 92.42 करोड़ रुपये है। बजट में परियोजना के समापन से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए 0.01 करोड़ रुपये यानी एक लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के अंतर्गत झारखंड में 11,33,490 परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख किया गया है। इस योजना की कुल स्वीकृत लागत 868.42 करोड़ रुपये रही है। परियोजना से संबंधित अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक लाख रुपये का सांकेतिक बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। बोर्ड बैठक में बजट को मंजूरी देने के साथ अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम के अधिकारियों को स्वीकृत बजट के निर्धारित मदों के अनुसार ही खर्च करने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यालय की पूर्व अनुमति के बिना पूंजीगत कार्यों पर खर्च नहीं करने और किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को हर महीने खर्च और योजनाओं की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राजस्व संग्रह बढ़ाने और बिजली वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। JBVNL के बजट और प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों का असर आने वाले समय में राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण से जुड़े पुराने कार्यों को पूरा करने, शहरी नेटवर्क को मजबूत बनाने और तकनीकी व्यवस्था को आधुनिक करने से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में बिजली नेटवर्क के नवीनीकरण से तकनीकी खराबियों और वितरण संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं आईटी सिस्टम और डिजिटल प्रबंधन को मजबूत करने से बिजली वितरण व्यवस्था की निगरानी और उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने का रास्ता खुलेगा। हालांकि, बजट में राशि का प्रावधान होने और वास्तविक रूप से राशि जारी होने या परियोजना पूरी होने में अंतर है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विभागीय स्वीकृति, धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की प्रगति पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, झारखंड बिजली वितरण निगम की 90वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट को मंजूरी देना राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है। निगम का जोर जहां एक ओर ग्रामीण और शहरी बिजली नेटवर्क को मजबूत करने पर है, वहीं दूसरी ओर पुराने कर्ज, लंबित भुगतान और वित्तीय दायित्वों को व्यवस्थित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये की मांग
आरईसी के कर्ज और ब्याज भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये
शहरी बिजली नेटवर्क के सुधार के लिए 200.01 करोड़ रुपये
बिजली व्यवस्था के आईटी सिस्टम के लिए 60.65 करोड़ रुपये
चतरा जिले में लंबित विद्युतीकरण कार्य के लिए 23.34 करोड़ रुपये
पुराने भुगतान और लंबित देनदारियों के लिए 17 करोड़ रुपये
अन्य योजनाओं के लिए भी बजटीय प्रावधान
PM-JANMAN योजना से 13,314 आदिवासी परिवारों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
सौभाग्य योजना के तहत 11.33 लाख से अधिक परिवारों को मिला बिजली कनेक्शन
योजनावार प्रस्तावित बजटीय राशि एक नजर में
योजना एवं कार्य प्रस्तावित राशि DDUGJY परियोजना से जुड़े दायित्व 300 करोड़ रुपये REC कर्ज और ब्याज भुगतान 250 करोड़ रुपये R-APDRP पार्ट-बी (शहरी नेटवर्क) 200.01 करोड़ रुपये R-APDRP पार्ट-ए (आईटी सिस्टम) 60.65 करोड़ रुपये चतरा ग्रामीण विद्युतीकरण 23.34 करोड़ रुपये 10वीं योजना एवं लंबित देनदारियां 17 करोड़ रुपये 12वीं योजना DDUGJY समापन 1 करोड़ रुपये अतिरिक्त बुनियादी ढांचा योजना समापन 1 करोड़ रुपये PM-JANMAN परियोजना समापन 1 लाख रुपये सौभाग्य योजना समापन 1 लाख रुपये अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का निर्देश
आम बिजली उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?
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