बेघर हुईं झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद! धुर्वा में सरकारी आवास खाली कराने पर भड़कीं, घर के बाहर टेंट लगाकर जताया विरोध
यह मामला रांची के धुर्वा स्थित एचईसी परिसर के सेक्टर-3 के सरकारी आवास संख्या F-44 से जुड़ा है। यह मकान बड़कागांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद को विधायक रहने के दौरान आवंटित किया गया था। विधायकों के लिए विधानसभा के नजदीक नए सरकारी आवास तैयार होने के बाद पुराने आवासों को विधायक पूल से हटाकर दूसरे अधिकारियों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी क्रम में भवन निर्माण विभाग ने अंबा प्रसाद को आवंटित मकान को आईपीएस अधिकारी क्रांति कुमार गडिदेशी के नाम पर आवंटित कर दिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी को आवास आवंटित किए जाने के बाद प्रशासन ने इसे खाली कराने की कार्रवाई की। शनिवार, 7 नवंबर को मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में मकान खाली कराया गया। इस दौरान घर में रखा सामान बाहर निकाला गया और आवास को सील कर दिया गया। सरकारी आवास खाली कराए जाने के समय अंबा प्रसाद मौके पर मौजूद नहीं थीं। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वह अपने परिवार के सदस्यों और समर्थकों के साथ आवास के बाहर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने मकान के बाहर ही टेंट लगवा लिया। टेंट में बैठकर उन्होंने मिट्टी के दीये जलाए और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अंबा प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाया कि छोटी दीपावली के दिन वह आखिर कहां जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से बताया गया कि आवास पहले ही दूसरे अधिकारी के नाम आवंटित किया जा चुका था। मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर हसनात के अनुसार, अंबा प्रसाद को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, अंतिम नोटिस 2 नवंबर 2026 को जारी किया गया था और इसकी सूचना व्हाट्सऐप के माध्यम से भी दी गई थी। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन का पक्ष है कि यह किसी राजनीतिक कार्रवाई के बजाय सरकारी आवासों के पुनः आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया है। झारखंड में सरकारी आवासों के पुनः आवंटन की प्रक्रिया के तहत कई आईपीएस अधिकारियों को नए सरकारी आवास दिए जाने की खबर भी सामने आई है। इसी प्रक्रिया में क्रांति कुमार गडिदेशी को अंबा प्रसाद के पूर्व आवास का आवंटन किया गया। इससे स्पष्ट है कि विवाद केवल एक मकान तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने विधायक आवासों के इस्तेमाल और उनके नए आवंटन की प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ा है। अंबा प्रसाद के आवास खाली कराने की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कार्रवाई के समय और तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, प्रशासन इसे नियमों के तहत की गई प्रक्रिया बता रहा है। इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं: क्या पूर्व विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था? क्या आवास खाली कराने की कार्रवाई त्योहार के बाद भी की जा सकती थी? क्या पूर्व जनप्रतिनिधियों के लिए वैकल्पिक आवास की कोई व्यवस्था है? सरकारी आवासों के आवंटन में सभी पूर्व विधायकों के लिए समान नियम लागू किए जा रहे हैं? इन सवालों पर संबंधित विभाग की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। अंबा प्रसाद झारखंड की चर्चित कांग्रेस नेताओं में शामिल हैं। वह बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। उनका परिवार भी झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहा है। विधायक रहने के दौरान उन्हें रांची के धुर्वा स्थित एचईसी परिसर में सरकारी आवास आवंटित किया गया था। फिलहाल सरकारी आवास खाली कराने के बाद उनका विरोध राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।क्या है पूरा मामला?
दीपावली से ठीक पहले हुई कार्रवाई, टेंट लगाकर बैठीं अंबा प्रसाद
प्रशासन ने क्या दी सफाई?
11 आईपीएस अधिकारियों को मिले नए सरकारी आवास
सरकारी आवास को लेकर क्यों बढ़ा राजनीतिक विवाद?
कौन हैं अंबा प्रसाद?
