सीजीएसटी करदाताओं के केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द जारी करेगा सीबीआईसी: चेयरमैन
रांची (RANCHI): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द जारी करेगा। यह प्रस्तावित व्यवस्था 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की संभावना है।
नई रूपरेखा अगले वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इस मामले से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई रूपरेखा को एक अप्रैल, 2027 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने पीएचडीसीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम (सीबीआईसी) सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली (फेसलेस) और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की दो अवधारणाओं पर विचार कर रहे हैं। हमने एक रूपरेखा तैयार की है। इसे बहुत जल्द आम लोगों और संबंधित पक्षों की राय के लिए जारी किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीजीएसटी करदाताओं के लिए प्रशासन की एक नयी व्यवस्था लाना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था होगी, जिसके तहत वे किसी भौतिक कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण, लिखित जांच, निर्णय, समीक्षा और अपील सहित अपनी सभी जरूरतों का समाधान एक ही स्थान पर करा सकेंगे। बाकी करदाताओं के लिए हम बिना आमने-सामने संपर्क वाली सहायता व्यवस्था लाना चाहते हैं।’’
सीबीआईसी प्रमुख ने उद्योग मंडलों और संबंधित पक्षों से मसौदा रूपरेखा आम लोगों की राय के लिए जारी होने के बाद अपने सुझाव भेजने को कहा। जीएसटी के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं में से करीब दो लाख ऐसे हैं, जिनके एक ही राज्य या अलग-अलग राज्यों में कई सीजीएसटी क्षेत्राधिकारों में पंजीकरण हैं।जीएसटी परिषद की 8 अक्टूबर को हुई 57वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाले आकलन की रूपरेखा को विचार-विमर्श के लिए जारी किया जाएगा और इसे वित्त वर्ष 2027-28 से लागू किया जाएगा।
सुनवाई और आदेश एक राष्ट्रीय मंच के जरिये निपटाए जाएंगे
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित रूपरेखा के तहत कर संबंधी नोटिस, सुनवाई और आदेश अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय मंच के जरिये निपटाए जाएंगे। इससे कई राज्यों में कारोबार करने वाले सीजीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक ही व्यवस्था के तहत काम करना होगा।
जीएसटी परिषद की बैठक में यह भी मंजूरी दी गई
उल्लेखनीय है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर 50 हजार रुपये या इससे अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। अक्टूबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह भी मंजूरी दी गई थी कि किसी वाहन में ले जाए जा रहे सामान का निरीक्षण केवल वही राज्य कर सकेगा जहां से सामान की आवाजाही शुरू हुई है (स्रोत राज्य) और वह राज्य जहां सामान पहुंचना है। रास्ते में पड़ने वाले राज्य उस वाहन को नहीं रोक सकेंगे।















