एंटाल्या (तुर्किये),  केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि बिग कैट का संरक्षण जलवायु परिवर्तन को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। उन्होंने भारत के बाघ संरक्षण मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा से कार्बन भंडार, जलवायु अनुकूलन क्षमता और स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूती मिलती है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, यादव तुर्किये के एंटाल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के दौरान आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रीस्तरीय कार्यक्रम ‘बिग कैट्स : ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन’ में शामिल हुए। इसका आयोजन मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में नेपाल, वेनेजुएला, कंबोडिया और श्रीलंका सहित बिग कैट के प्राकृतिक आवास वाले देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। रामसर कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (यूएनसीसीडी) के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में बिग कैट की सात प्रमुख प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के जलवायु परिवर्तन को कम करने, पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और सतत विकास में योगदान पर चर्चा हुई। आईबीसीए के महानिदेशक एस.पी. यादव ने गठबंधन और सदस्य देशों में बिग कैट की स्थिति पर प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के संरक्षण प्रयासों, विशेषकर चीता पुनर्वास की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से स्थापित अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस वैश्विक स्तर पर बिग कैट के संरक्षण को आगे बढ़ाने का मंच है। यह भारत के सफल संरक्षण मॉडल को साझा करने, ज्ञान के आदान-प्रदान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सातों प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण में मदद करता है। उन्होंने कहा कि भारत का बाघ संरक्षण अनुभव दिखाता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, मजबूत संस्थागत व्यवस्था, निरंतर निवेश और समुदायों की भागीदारी से वन्यजीव संरक्षण को पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास का माध्यम बनाया जा सकता है।

यादव ने कहा कि बिग कैट सीधे तौर पर कार्बन का अवशोषण नहीं करतीं, लेकिन इनके संरक्षण से उन जंगलों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है, जहां बड़ी मात्रा में कार्बन जमा रहता है। इससे प्राकृतिक आवासों के क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को रोकने और जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि बिग कैट ऐसी प्रमुख प्रजातियां हैं, जिनके संरक्षण से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। इससे हजारों अन्य प्रजातियों और इन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों को भी लाभ होता है।

मंत्री ने बताया कि भारत के 58 बाघ अभयारण्य करीब 85 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। ये बड़े वन क्षेत्रों और उनके कार्बन भंडार की रक्षा करते हैं। इनसे कार्बन अवशोषण, जल शुद्धिकरण, मिट्टी संरक्षण और भूजल पुनर्भरण जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएं मिलती हैं। इन क्षेत्रों से 600 से अधिक नदियां निकलती हैं या होकर गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि समुदायों की भागीदारी, पारिस्थितिकी विकास और सतत आजीविका से जुड़ी पहल ने बाघ संरक्षण को समावेशी और टिकाऊ बनाया है।

यादव ने भारत में बाघ संरक्षण की सफलता का श्रेय निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, मजबूत कानूनों और संस्थागत व्यवस्था को दिया। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वैधानिक ढांचे के सहयोग से चल रही प्रोजेक्ट टाइगर योजना ने संरक्षण के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की है। भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई, जो दुनिया के कुल जंगली बाघों की 70 फीसदी से अधिक है।

उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि में केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर बजटीय आवंटन, वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदायों की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रोजेक्ट टाइगर से हर साल करीब 60 लाख मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इससे बाघ संरक्षण हरित रोजगार और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बना है।

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