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मुंबई/नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों धड़ों के संभावित विलय को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में केवल महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण नहीं, बल्कि संसद में केंद्र सरकार की विधायी रणनीति भी है। BJP के वरिष्ठ नेताओं की शरद पवार से बढ़ती बातचीत और NCP के दोनों गुटों को फिर एक साथ लाने की संभावनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

The Indian Express की 7 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP नेतृत्व शरद पवार की अगुवाई वाली NCP (SP) के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाने की रणनीति बताई गई है। BJP के सूत्रों का मानना है कि क्षेत्रीय दलों का समर्थन इन विधेयकों को आगे बढ़ाने में अहम हो सकता है। <Cite refs={["turn919540search0"]}/>

हालांकि, NCP के विलय पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। 9 नवंबर को NCP नेता सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विलय का कोई प्रस्ताव या बातचीत नहीं चल रही है। ऐसे में BJP की राजनीतिक पहल, NCP के अंदरूनी समीकरण और शरद पवार की भूमिका को अलग-अलग समझना जरूरी है।

1. BJP को संसद में क्यों चाहिए शरद पवार का साथ?

BJP की शरद पवार से नजदीकी बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए समर्थन जुटाना मानी जा रही है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, NCP (SP) के पास लोकसभा में आठ सांसद हैं। ऐसे में इन सांसदों का समर्थन केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। BJP के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए, तो संसद में विपक्ष की एकजुटता को चुनौती देना और विधायी प्रस्तावों के लिए समर्थन जुटाना आसान हो सकता है। <Cite refs={["turn919540search0","turn919540search2"]}/>

गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार को संबंधित संवैधानिक विधेयकों पर जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया था। The Indian Express की रिपोर्ट में बताया गया कि उस मतदान में 298 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया था। इस घटनाक्रम के बाद सरकार के लिए अतिरिक्त राजनीतिक समर्थन जुटाने की जरूरत और महत्वपूर्ण हो गई। <Cite refs={["turn919540search0"]}/>

2. शरद पवार का राजनीतिक अनुभव BJP के लिए क्यों अहम?

शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों, सहकारी संस्थाओं, किसानों और मराठा समुदाय के बीच उनका लंबा राजनीतिक नेटवर्क रहा है।

BJP और शरद पवार की पार्टी भले ही अलग-अलग राजनीतिक खेमों में रही हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पवार के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संवाद बना रहा है। हाल ही में पवार के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर उनका हालचाल पूछा था।

BJP के रणनीतिकारों की नजर में पवार जैसे अनुभवी नेता के साथ संवाद बनाए रखना राजनीतिक और संसदीय दोनों स्तरों पर उपयोगी हो सकता है। हालांकि, इसे किसी औपचारिक गठबंधन या विलय की पुष्टि नहीं माना जा सकता। <Cite refs={["turn919540search0"]}/>

3. NCP के दोनों धड़ों का विलय क्यों बना चर्चा का विषय?

जुलाई 2026 में भी NCP के दोनों गुटों को एक साथ लाने की संभावनाओं पर चर्चा सामने आई थी। The Indian Express की 17 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, BJP नेतृत्व चाहता था कि दोनों NCP धड़े अलग-अलग BJP में शामिल होने के बजाय एक पार्टी के रूप में एकजुट होकर NDA का हिस्सा बनें।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया था कि दोनों धड़ों के एक होने की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो पद देने जैसे विकल्पों पर चर्चा हुई थी। हालांकि, ये सूत्रों पर आधारित राजनीतिक बातचीत थी, कोई घोषित समझौता नहीं। <Cite refs={["turn919540search2"]}/>

इस रणनीति के पीछे महाराष्ट्र में क्षेत्रीय राजनीतिक आधार को मजबूत बनाए रखने का विचार भी बताया गया। BJP के लिए NCP का अलग राजनीतिक दल के रूप में बने रहना राज्य में मराठा और अन्य क्षेत्रीय सामाजिक समूहों के बीच गठबंधन की संभावनाओं से जुड़ा हो सकता है।

4. अजित पवार के निधन के बाद बदल गए राजनीतिक समीकरण

NCP के संभावित विलय की चर्चा में अजित पवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। 28 जनवरी 2026 को अजित पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के बीच चल रही बातचीत और पार्टी के भविष्य को लेकर परिस्थितियां बदल गईं।

9 नवंबर को NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि अजित पवार ने उन्हें दोनों NCP धड़ों के विलय की तारीख 12 फरवरी बताई थी। तटकरे के मुताबिक, अजित पवार के जीवित रहने पर विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उनके निधन के बाद परिस्थितियां बदल गईं।

तटकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि अब विलय का कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैसला पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को लेना होगा। <Cite refs={["turn919540news6"]}/>

इस बयान से साफ है कि विलय को लेकर पहले बातचीत होने के दावे सामने आए हैं, लेकिन मौजूदा समय में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनना तय नहीं है।

5. शरद पवार और सुनेत्रा पवार के हाथ में अंतिम फैसला

BJP नेताओं का कहना है कि दोनों NCP गुटों के विलय पर अंतिम फैसला शरद पवार और सुनेत्रा पवार को ही लेना है। BJP नेता प्रवीण दरेकर ने भी कहा कि इस मामले में निचले स्तर के नेताओं के बयान निर्णायक नहीं हैं।

दूसरी तरफ, NCP (SP) के नेता रोहित पवार ने विलय की संभावना को खारिज किया है। NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की ओर से भी इस विषय पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है।

इससे स्पष्ट है कि BJP की ओर से राजनीतिक संवाद और विलय की चर्चा के बावजूद NCP के दोनों धड़ों के बीच नेतृत्व, संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी जैसे सवाल अभी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। <Cite refs={["turn919540search1","turn919540news6"]}/>

6. सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले और नेतृत्व का सवाल

विलय की राह में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दोनों गुटों के नेतृत्व का सवाल है। शरद पवार की पार्टी में सुप्रिया सुले की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनीं।

दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं के बीच संगठनात्मक पदों और राजनीतिक प्रभाव को लेकर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। जुलाई की रिपोर्ट में सुनेत्रा पवार खेमे की ओर से वित्त मंत्रालय और पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर अपेक्षाओं का जिक्र किया गया था। वहीं, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं के बीच सत्ता और संगठन में व्यापक भागीदारी की मांग का उल्लेख भी किया गया था। <Cite refs={["turn919540search2"]}/>

ऐसे में विलय केवल दो राजनीतिक संगठनों को एक करने का मामला नहीं होगा। इसमें नेतृत्व, पदों के बंटवारे, कार्यकर्ताओं की भूमिका और भविष्य की चुनावी रणनीति पर भी सहमति जरूरी होगी।

7. BJP के लिए महाराष्ट्र में क्षेत्रीय राजनीति का महत्व

महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। NCP का प्रभाव विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों और सहकारी क्षेत्र में रहा है।

BJP के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाए रखने का एक संभावित लाभ यह हो सकता है कि उसे अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों तक पहुंच बनाने में मदद मिले। दूसरी ओर, NCP के दोनों धड़ों के एक होने से पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब दोनों पक्ष नेतृत्व और राजनीतिक दिशा पर सहमत हों।

इसलिए BJP की दिलचस्पी को केवल महाराष्ट्र की सरकार तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे केंद्र की संसदीय रणनीति और राज्य के राजनीतिक समीकरण, दोनों जुड़े हुए हैं।

8. क्या NCP का विलय अब भी संभव है?

फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब देना मुश्किल है। एक तरफ BJP के नेताओं के बयान और पहले सामने आई बातचीत विलय की संभावनाओं की ओर संकेत करते हैं। दूसरी तरफ NCP के नेताओं के हालिया बयान बताते हैं कि फिलहाल इस दिशा में कोई सक्रिय सहमति नहीं है।

शरद पवार की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन अंतिम फैसला केवल उनके हाथ में नहीं होगा; सुनेत्रा पवार और दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं की सहमति भी जरूरी होगी।

निष्कर्ष: BJP की रणनीति में संसद और महाराष्ट्र दोनों अहम

शरद पवार के साथ BJP की बढ़ती राजनीतिक नजदीकी के पीछे संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए समर्थन जुटाने और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण मजबूत करने की रणनीति बताई जा रही है। NCP के दोनों गुटों का विलय इस रणनीति का संभावित हिस्सा रहा है, लेकिन 9 नवंबर तक सामने आए बयानों के मुताबिक इस पर कोई अंतिम सहमति नहीं है।

आने वाले दिनों में शरद पवार, सुनेत्रा पवार और NCP के वरिष्ठ नेताओं के रुख से ही स्पष्ट होगा कि दोनों गुट फिर एक साथ आएंगे या अलग-अलग राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल बना हुआ है कि क्या संसद के नंबर गेम से शुरू हुई नजदीकी NCP के पुनर्गठन तक पहुंचेगी?