इजरायल की नई सरकार में नेतन्याहू को शामिल करने के लिए तैयार गादी आइजेनकोट? सत्ता की लड़ाई में बदले राजनीतिक समीकरण
यरुशलम: इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट ने देश की अगली सरकार के गठन को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी धार्मिक जियोनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय एकता के लिए तैयार हैं, तो वे उनके नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो सकती हैं। इस बयान के बाद इजरायल में संभावित गठबंधन सरकार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि आइजेनकोट लंबे समय से नेतन्याहू की नीतियों और नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में उनका यह रुख इजरायल की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर 2026 को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंपा। अक्टूबर में हुए चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव के बाद सीटों का गणित कुछ इस प्रकार रहा: नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन को 53 सीटें मिलीं। आइजेनकोट के चार दलों वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने कुल 19 सीटें हासिल कीं। इस तरह किसी भी गठबंधन के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटें नहीं हैं। राष्ट्रपति से सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद आइजेनकोट ने कहा कि उनकी सरकार के दरवाजे उन सभी दलों के लिए खुले हैं, जो उनके घोषित सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जियोनिस्ट पार्टी का उल्लेख किया। आइजेनकोट ने कहा कि यदि ये दल वास्तव में राष्ट्रीय एकता के पक्ष में हैं, तो उन्हें उनके नेतृत्व में बनने वाली सरकार का समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाए रखने का प्रस्ताव दिया गया है। आइजेनकोट की पेशकश के अनुसार, सरकार का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहेगा। गादी आइजेनकोट इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने 2015 से 2019 तक इजरायली सेना का नेतृत्व किया था। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद उन्होंने नेतन्याहू की युद्धकालीन कैबिनेट में पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया था। हालांकि, बाद में वे सरकार से अलग होकर विपक्ष में चले गए। उन्होंने गाजा युद्ध के संचालन और नेतन्याहू के राजनीतिक नेतृत्व की कई बार आलोचना की है। चुनाव से पहले आइजेनकोट ने स्पष्ट कहा था कि वे नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब उनकी नई पेशकश में नेतन्याहू की पार्टी को अपने नेतृत्व में सरकार में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। इजरायल के चुनाव में अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने कुल 19 सीटें हासिल की हैं। इन दलों के समर्थन से आइजेनकोट के गठबंधन को संसद में बहुमत तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि, इस विकल्प के सामने राजनीतिक मुश्किलें हैं। आइजेनकोट ने अरब दलों के साथ औपचारिक गठबंधन बनाने को लेकर अपनी सीमाएं रखी हैं। उनके गठबंधन के कुछ सहयोगी भी इस तरह की सरकार के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी ओर, शास और यूनाइटेड टोरा जूडिज्म जैसे अति-रूढ़िवादी धार्मिक दलों के साथ समझौता भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन सैन्य सेवा से छूट जैसे मुद्दों पर इन दलों और आइजेनकोट के बीच मतभेद हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजेनकोट को जनादेश सौंपते हुए कहा कि इजरायल को ऐसी स्थिर सरकार की जरूरत है, जो देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आपसी मतभेदों को दूर कर राष्ट्रीय हित में समझौता करने की अपील की। आइजेनकोट ने भी कहा कि इजरायल इस समय बेहद संवेदनशील राजनीतिक और राष्ट्रीय परिस्थिति से गुजर रहा है। सरकार बनाने के लिए सभी पक्षों को कुछ मुद्दों पर समझौता करना होगा।आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी
नेतन्याहू की पार्टी को दिया गठबंधन का न्योता
नेतन्याहू के साथ पहले भी रहा है राजनीतिक टकराव
अरब दलों के समर्थन से भी बन सकता है सरकार का रास्ता
राष्ट्रपति ने स्थिर सरकार बनाने की अपील की
