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कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के प्रमुख समुद्री पर्यटन स्थल दीघा को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सोमवार को दीघा-शंकरपुर विकास बोर्ड में आयोजित प्रशासनिक बैठक में पर्यटन विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि दीघा और आसपास के समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत होम स्टे शुरू करने वाले उद्यमियों को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उदयपुर से लेकर लगभग 27 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए पर्यटन, वन, सिंचाई, लोक निर्माण, परिवहन और पर्यावरण विभाग मिलकर विशेष योजना तैयार कर रहे हैं। गोपालपुर, माजिलापुर के हरिपुर, बगुड़ा के जलपाई, दरियापुर और पेटुआ सहित कई क्षेत्रों में नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को कम खर्च में पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि दीघा से मंदारमणि, शंकरपुर और चांदपुर सहित आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी नए पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में होम स्टे खोलने के इच्छुक लोगों को पांच लाख रुपये तक की सरकारी सहायता दी जाएगी। इसके अलावा दीघा से मंदारमणि, ताजपुर और चंदनेश्वर मंदिर तक पर्यटकों की आवाजाही के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना भी बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने दीघा के पुराने झाऊ वन को फिर से विकसित करने के लिए समुद्र तट के आसपास मैंग्रोव के पौधे लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नई दुकान, होटल और लॉज खोलने के इच्छुक लोगों को सरकार आवश्यक सहयोग देगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद दीघा में कथित वसूली और सिंडिकेट गतिविधियों पर रोक लगी है। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

मछुआरों की सुविधा के लिए दीघा में उच्च आवृत्ति संचार केंद्र भी बनाया जा रहा है। वहीं, पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे स्नेक पार्क को दोबारा चालू करने की योजना है। अमरावती पार्क के सौंदर्यीकरण पर भी सरकार विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटकों की आवाजाही को और आसान बनाने के लिए सरकारी स्तर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। चांदपुर और शंकरपुर में समुद्री तट के कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आगामी मार्च में राज्य पुलिस के 50 जवानों को लेकर आपदा प्रबंधन दल (डीएमजी सेल) गठित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से दीघा और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।