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कोलकाता, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए कथित वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलब किए जाने के बाद, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष (प्रिंसिपल) संदीप घोष मंगलवार दोपहर को सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले भी उन्हें एक बार तलब किया गया था, लेकिन तब उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर पेशी के लिए समय मांगा था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें दूसरी बार समन जारी किया था।

उल्लेखनीय है कि आर.जी. कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इन आरोपों के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। बाद में, एक अन्य केंद्रीय एजेंसी ईडी ने भी वित्तीय पहलुओं की जांच शुरू की।

ईडी का आरोप है कि आर.जी. कर अस्पताल के खाते से ठेकेदारों के खातों में जमा की गई एक बड़ी राशि को सुनियोजित तरीके से निकाल कर गबन किया गया है। आरोप है कि ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर चेक काटे गए, जिनसे पैसे निकाले गए या किसी अन्य सहयोगी संगठन में स्थानांतरित कर दिए गए, और बाद में निकाल लिए गए। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि इस तरह से अपराध को छिपाने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले में संदीप घोष की भूमिका पर संदेह जताया गया है।

इसी मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने चार नवंबर को संदीप घोष को तलब किया था। हालांकि, उस दिन वह पेश नहीं हुए थे और जांचकर्ताओं को पत्र भेजकर 15 दिनों का समय मांगा था। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि जरूरत पड़ने पर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए। लेकिन ईडी ने उन्हें दोबारा नोटिस भेजकर मंगलवार को पेश होने का निर्देश दिया। संदीप घोष को मंगलवार सुबह 11 बजे पेश होना था।

ईडी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपने वकील को भेजकर फिर से समय मांगा था, लेकिन ईडी ने और समय देने से इनकार कर दिया और मंगलवार को ही पेश होने का सख्त निर्देश दिया। इसके बाद, दोपहर करीब एक बजे संदीप घोष सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से संदीप घोष लगभग दो साल तक जेल में रहे थे। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन पर सरकारी धन के गबन का आरोप है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है। अदालत ने इस आशंका के आधार पर जमानत खारिज कर दी थी कि आरोपित 'प्रभावशाली' है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने 18 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

संदीप घोष की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और प्रशांत बी. वराले की पीठ ने 16 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी। यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और उनकी लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। जेल में रहने के दौरान, क्योंकि ईडी ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार (शोन अरेस्ट) या हिरासत में नहीं लिया था, इसलिए उनकी रिहाई में कोई बाधा नहीं आई। पिछले फरवरी में ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें संदीप घोष का नाम भी शामिल है।